केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) या हम (एस) के अध्यक्ष जीनत राम मांझी का बयान:15-20 सीट चाहिए वरना 100 सीटों में खुद विधानसभा लड़ लेंगे।

जीतन राम मांझी के बयान का संदर्भ

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) या हम (एस) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने यह बयान 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दिया। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, और एनडीए—जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) या जेडी(यू) कर रहे हैं—विपक्षी महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन) का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए का एक प्रमुख सहयोगी है, जो महादलितों जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका चुनावी प्रभाव सीमित है, जिसने 2020 के चुनावों में 4 सीटें जीती थीं।

यह बयान हाल के चुनावों में अपनी पार्टी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (जैसे, झारखंड या दिल्ली चुनावों में कोई सीट नहीं) को लेकर मांझी की निराशा और HAM को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। भारत के चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए चार या अधिक राज्यों (विधानसभा सीटों सहित) में कम से कम 6% वोट (या कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा सीटें) जीतने की आवश्यकता होती है। मांझी ने विशेष रूप से HAM की साख बढ़ाने के लिए बिहार में कम से कम 8 विधानसभा सीटों की आवश्यकता का उल्लेख किया।

बयान के मुख्य विवरण

दिनांक और स्थान: 14 सितंबर, 2025 को गया, बिहार में एक जनसभा के दौरान जारी किया गया। 15 सितंबर को मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

सटीक शब्दावली और आशय: मांझी ने कहा कि HAM का लक्ष्य राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन वह गठबंधन समझौते को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने चेतावनी दी: “हमें एनडीए से 15-20 सीटें चाहिए; वरना हम खुद 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।“ इसे हम के लिए “करो या मरो” की स्थिति के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें हाशिए पर धकेले जाने की बजाय आत्म-सम्मान और कार्यकर्ताओं की माँगों पर ज़ोर दिया गया है।

तर्क:

– 2020 में, हम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर जीत हासिल की, लेकिन मांझी को लगता है कि एनडीए के प्रति अपनी वफ़ादारी को देखते हुए पार्टी इससे ज़्यादा की हक़दार है।

– 100 से ज़्यादा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से हम को पूरे बिहार में उम्मीदवार उतारने का मौक़ा मिल जाएगा, जिससे वोटों का बंटवारा हो सकता है और एनडीए का गणित उलझ सकता है, जबकि मान्यता के लिए ज़रूरी जीत हासिल करने का लक्ष्य भी होगा।

– उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभी कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, बल्कि विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए “पर्याप्त सीटों” की माँग है।

राजनीतिक निहितार्थ

एनडीए पर दबाव: यह गठबंधन की एक पारंपरिक सौदेबाज़ी है। एनडीए ने पिछले चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे सहयोगियों को सीटें आवंटित की थीं, लेकिन मांझी की मांग भाजपा और जदयू के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है। अगर यह मांग पूरी नहीं हुई, तो एनडीए के बिखराव का खतरा है, जिसका फायदा विपक्ष को होगा।

व्यापक संदर्भ: 2025 में पहले भी इसी तरह की मांगें सामने आई हैं (उदाहरण के लिए, जनवरी और अप्रैल में, मांझी ने 20-40 सीटों की मांग की थी), जो चल रहे टकराव का संकेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में बने रहने के लिए 2025 के चुनाव बेहद अहम हैं।

प्रतिक्रियाएँ:

– भाजपा नेताओं ने इसे कमतर आंकते हुए कहा कि सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व का काम है।

– मीडिया और विश्लेषक इसे बेहतर सौदे के लिए “दबाव की राजनीति” मानते हैं, न कि तुरंत बाहर निकलने का खतरा।

– 15 सितंबर तक एनडीए की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बातचीत तेज होने की उम्मीद है।

 यह घटनाक्रम बिहार की बहुदलीय राजनीति की नाज़ुक गतिशीलता को उजागर करता है, जहाँ HAM जैसे छोटे जाति-आधारित संगठन गठबंधन के ज़रिए प्रभाव डालते हैं। अगर HAM अकेले चुनाव लड़ती है, तो वह महादलित बहुल इलाकों में चुनाव लड़ सकती है, जिससे 20-30 सीटों पर असर पड़ सकता है। अपडेट के लिए, एनडीए की आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र रखें।