मध्य प्रदेश में पीएम आवास, ग्रामीण सड़कों का फंड खत्म: केंद्र पर मनरेगा योजना का ₹704 करोड़ बकाया, सामाजिक सुरक्षा के 94 करोड़ रुपये अब भी तिजोरी में

15 फरवरी 2026 की हालिया खबरों के मुताबिक, मध्य प्रदेश को खास ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए फंडिंग की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य ने  प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (हाउसिंग स्कीम) और ग्रामीण सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए फंड खत्म कर दिए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में रुके हुए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को लेकर चिंता बढ़ गई है।

MGNREGA (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट) के मामले में, केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश का लगभग ₹704 करोड़ बकाया है (फरवरी 2026 की शुरुआत तक)। इस देनदारी में योजना के तहत पूरे हुए कामों के लिए मजदूरी और मटीरियल की लागत शामिल है। राज्य के MGNREGA नोडल अकाउंट में कथित तौर पर लगभग ज़ीरो या नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, जो वर्कर्स को पेमेंट जारी रखने और रोजगार पैदा करने के लिए और सेंट्रल फंड की तुरंत ज़रूरत दिखाता है।

इसके अलावा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम (जैसे बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या NSAP) के तहत, राज्य के खजाने में लगभग ₹94 करोड़ खर्च नहीं हुए हैं। यह दूसरी जगहों की कमी के उलट है और राज्य लेवल पर इस्तेमाल या बांटने में संभावित दिक्कतों का इशारा करता है।

ये डेवलपमेंट ग्रामीण स्कीमों के लिए केंद्र-राज्य फिस्कल रिश्तों में चल रहे तनाव को दिखाते हैं, जहाँ केंद्र से मिलने वाली रकम में देरी से लागू करने पर असर पड़ सकता है। 2026 की शुरुआत की बड़ी रिपोर्ट बताती हैं कि मध्य प्रदेश को फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में अलग-अलग डिपार्टमेंट में अपने उम्मीद के मुताबिक सेंट्रल फंड का सिर्फ़ 22% ही मिला, जिससे हाउसिंग और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई सेक्टर पर असर पड़ा।

फंड यूटिलाइजेशन में एमपी देश के टॉप राज्यों में

राज्यसभा के ये तीनों जवाब संकेत देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार “फंड यूटिलाइजेशन” के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि अधिकांश योजनाओं में बैलेंस ‘शून्य’ है। हालांकि, मनरेगा की 704 करोड़ की देनदारी एक बड़ी चुनौती है। यदि केंद्र सरकार से जल्द फंड जारी नहीं होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी भुगतान में देरी हो सकती है, जिससे ‘वीबी-जीरामजी’ (आगामी मिशन) के लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है।

पिछले 3 वर्षों में केंद्र द्वारा जारी मनरेगा का फंड

2024-25: ₹6,252.03 करोड़

2023-24: ₹5,891.65 करोड़

2022-23: ₹5,711.77 करोड़

राज्य का अपना हिस्सा (सामग्री घटक के लिए)

2024-25: ₹860.89 करोड़

2023-24: ₹749.65 करोड़

राष्ट्रीय स्तर पर कुल लंबित देनदारियां (प्रमुख राज्य)

उत्तर प्रदेश: ₹860.03 करोड़

पश्चिम बंगाल: ₹5,753.11 करोड़ (सर्वाधिक)

राजस्थान: ₹651.98 करोड़

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) – राज्यवार शेष राशि (शीर्ष राज्य)

उत्तर प्रदेश: ₹ 89,110.16 लाख

महाराष्ट्र: ₹ 24,037.47 लाख

ओडिशा: ₹ 18,349.95 लाख

मध्य प्रदेश: ₹ 9,492.49 लाख(पेंशन योजनाओं के लिए राज्यों के पास भारी फंड बचा हुआ है)

संदर्भ के लिए, MGNREGA एक डिमांड पर आधारित स्कीम है जो 100 दिन की मज़दूरी वाली नौकरी की गारंटी देती है, जबकि PMAY-G का फोकस योग्य ग्रामीण परिवारों को पक्के घर देने पर है। ग्रामीण सड़कों को अक्सर PMGSY जैसी स्कीमों के ज़रिए फंड दिया जाता है। इस तरह की फंडिंग की कमी से मज़दूरों को पेमेंट में देरी हो सकती है (जिससे संभावित मुश्किलें हो सकती हैं) और हाउसिंग और कनेक्टिविटी के लक्ष्यों पर काम धीमा हो सकता है।