भारत सरकार ने 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनमें प्रस्ताव दिया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या केंद्र या राज्य स्तर के मंत्री, कम से कम पाँच साल की जेल की सज़ा वाले गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर अपना पद खो देंगे। […]