मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त को दरकिनार कर कृषि सचिव निशांत वरवड़े (आईएएस) ने जारी किए आदेश, निरस्त करने पड़े फैसले।

🇮🇳 ख़बर भारत की-15 नवंबर,2026, भोपाल |

Report -Nidhi Chaurasia 

बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने पर विवाद, मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने लिखी नोटशीट; वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बिना हुए प्रशासनिक फेरबदल पर उठे सवाल ।

15 नवंबर,2026, भोपाल |

भोपाल। मध्यप्रदेश के कृषि विभाग में कृषि सचिव निशांत वरवड़े (आईएएस) के प्रशासनिक फैसले एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। इस बार उन्होंने विभागीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और कृषि उत्पादन आयुक्त की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने के आदेश जारी कर दिए।

मामला मंत्री के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने बाकायदा नोटशीट लिखकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने सचिव के जारी किए गए दोनों आदेश निरस्त कर दिए। यानी सचिव के स्तर से लिया गया फैसला उच्च स्तर पर टिक नहीं पाया। प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने से शुरू हुआ विवाद

विवाद मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक के प्रभार को लेकर सामने आया।

कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने संस्था के तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को हटाकर संचालनालय में पदस्थ कर दिया और उनकी जगह संचालनालय में अपर संचालक डीसी कोरी को संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार सौंप दिया।

इस फेरबदल में दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं। लेकिन आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव से पहले न तो कृषि उत्पादन आयुक्त की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी ली गई और न ही विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

मंत्री ने नोटशीट लिखकर जताई नाराजगी

मामले की जानकारी कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना तक पहुंची तो उन्होंने 2 नवंबर 2026 को नोटशीट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग में कुछ स्थानांतरण, पदस्थापना और प्रशासनिक आदेश उनकी अनुमति के बिना जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे आपत्तिजनक बताते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसे किसी भी निर्णय से पहले उनका अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जाए।

मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी परिस्थिति में तत्काल आदेश जारी करना जरूरी हो तो पहले फोन पर उनकी अनुमति प्राप्त की जाए। इसके बाद ही आदेश जारी किए जाएं।

ख़बर भारत की | सच की पहचान, देश की आवाज़