🇺🇸 ट्रंप के टैरिफ से भारत को पहले लगा 50% झटका, फिर मिली 18% की राहत; जानिए किन देशों पर कितना शुल्क..

🇮🇳 ख़बर भारत की-17 अक्टूबर 2026,नई दिल्ली/वॉशिंगटन

🇺🇸 ट्रंप के टैरिफ से भारत को पहले लगा 50% झटका, फिर मिली 18% की राहत; जानिए किन देशों पर कितना शुल्क।

नई दिल्ली/वॉशिंगटन | ख़बर भारत की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित किया। भारत पर अगस्त 2025 में कुल 50% तक टैरिफ लगाया गया था। इसमें 25% पारस्परिक टैरिफ और रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल था।

हालांकि, 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस के अनुसार, इस समझौते के तहत रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर लगाया गया अतिरिक्त 25% शुल्क भी हटाने का फैसला किया गया।

🇮🇳 भारत पर कितना टैरिफ लगा था?

– पहला चरण: अगस्त 2025 में भारतीय सामान पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाया गया।

– दूसरा चरण: रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया गया।

– कुल टैरिफ: कुछ भारतीय निर्यात पर 50% तक शुल्क।

– फरवरी 2026 में राहत: ट्रंप ने कुल टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की।

यह दर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर लागू अमेरिकी आयात शुल्क से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में आयात होने वाले अमेरिकी सामान पर भी यही दर लागू होगी। अलग-अलग उत्पादों पर अलग नियम और छूट हो सकती हैं।

🌍 ट्रंप की टैरिफ नीति: दूसरे देशों पर कितनी दरें थीं?

जुलाई 2025 में घोषित अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ दरों की सूची में कई देशों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई थीं।

देश| जुलाई 2025 में घोषित पारस्परिक टैरिफ

🇮🇳 भारत| 25%

🇨🇳 चीन| अलग-अलग चरणों में बदली दरें

🇧🇩 बांग्लादेश| 20%

🇵🇰 पाकिस्तान| 19%

🇻🇳 वियतनाम| 20%

🇹🇭 थाईलैंड| 19%

🇮🇩 इंडोनेशिया| 19%

🇲🇾 मलेशिया| 19%

🇯🇵 जापान| 15%

🇰🇷 दक्षिण कोरिया| 15%

🇬🇧 ब्रिटेन| 10%

🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका| 30%

🇨🇭 स्विट्जरलैंड| 39%

🇧🇷 ब्राजील| 10%

🇱🇦 लाओस| 40%

🇲🇲 म्यांमार| 40%

🇱🇰 श्रीलंका| 20%

🇹🇼 ताइवान| 20%

🇮🇶 इराक| 35%

🇷🇸 सर्बिया| 35%

🇹🇳 ट्यूनीशिया| 25%

🇰🇿 कजाखस्तान| 25%

🇲🇽 मेक्सिको| इस सूची में सामान्य पारस्परिक दर के रूप में शामिल नहीं

🇪🇺 यूरोपीय संघ| उत्पाद और लागू नियमों के अनुसार अलग व्यवस्था

ध्यान दें: यह जुलाई 2025 में घोषित दरों का ऐतिहासिक तुलनात्मक विवरण है, अक्टूबर 2026 की सभी देशों पर लागू अंतिम दरों की सूची नहीं। बाद में व्यापार समझौतों, अतिरिक्त शुल्कों और अमेरिकी नीतिगत बदलावों के कारण दरें बदल सकती हैं।

📌 भारत को राहत मिलने का क्या मतलब है?

भारत के लिए 50% से 18% तक की घोषित कमी अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे कपड़ा, परिधान, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और अन्य निर्यात क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन-से उत्पाद शुल्क के दायरे में आते हैं, किन वस्तुओं को छूट मिलती है और व्यापार समझौते की शर्तें किस प्रकार लागू होती हैं।

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