🔴 BREAKING NEWS | E100 ईंधन को हरी झंडी, अब 100% इथेनॉल से चलेंगी खास गाड़ियां!

🇮🇳 ख़बर भारत की-26 अक्टूबर 2026, नई दिल्ली।

E20 पर बहस के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E100 के नियमों में संशोधन।

नई दिल्ली। भारत में इथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की जानकारी दी। इसके तहत E85 के साथ E100 ईंधन को भी संबंधित उत्सर्जन प्रमाणन प्रावधानों में शामिल किया गया है।

🚗 क्या है E100 ईंधन?

E100 ऐसा ईंधन है, जिसमें लगभग 100 प्रतिशत इथेनॉल होता है। वहीं, E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और शेष पेट्रोल होता है। E100 के इस्तेमाल के लिए विशेष तकनीक से तैयार और प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की जरूरत होगी।

⛽ क्या सामान्य गाड़ियों में डाल सकेंगे E100?

नहीं! सरकार ने स्पष्ट किया है कि E85 और E100 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन केवल उन्हीं वाहनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन्हें इनके लिए विशेष रूप से डिजाइन और प्रमाणित किया गया है।

सामान्य पेट्रोल कारों में E20 इस्तेमाल करने की क्षमता होने का मतलब यह नहीं है कि उनमें E100 भी डाला जा सकता है। वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के फ्यूल-कम्पैटिबिलिटी स्टिकर और कंपनी के निर्देशों का पालन करना होगा।

🚘 मारुति सुजुकी की WagonR बनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार

मारुति सुजुकी ने 4 जून 2026 को भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार पेश की थी। कंपनी के मुताबिक, WagonR का यह मॉडल E20 से E100 तक के इथेनॉल मिश्रणों के अनुकूल बनाया गया है। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया था कि वाहन का होमोलोगेशन E85 के लिए किया गया है।

इस तकनीक में इंजन कंट्रोल सिस्टम और फ्यूल सिस्टम को अलग-अलग इथेनॉल मिश्रणों के अनुरूप काम करने के लिए तैयार किया जाता है।

🌱 भारत को क्या होगा फायदा?

• कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

• घरेलू स्तर पर इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है।

• गन्ना, मक्का और अन्य उपयुक्त फीडस्टॉक से जुड़े किसानों को नए बाजार मिल सकते हैं।

• पर्यावरणीय लाभ इथेनॉल के स्रोत, उत्पादन प्रक्रिया और वाहन के इस्तेमाल पर निर्भर करेंगे।

📌 फिलहाल क्या ध्यान रखना जरूरी है?

E100 को लेकर नियमों में संशोधन का मतलब यह नहीं है कि देश की सभी पेट्रोल गाड़ियां अब इस ईंधन पर चल सकती हैं। इसके लिए वाहन का उपयुक्त तकनीकी डिजाइन और निर्धारित प्रमाणन अनिवार्य है।

सरकार का यह कदम भारत में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के विस्तार का रास्ता खोल सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में दूसरी वाहन कंपनियां इस तकनीक को कितनी तेजी से अपनाती हैं।

स्रोत: भारत सरकार का प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और मारुति सुजुकी की आधिकारिक घोषणा।