1 जुलाई से जानिए वित्तीय-नियम-परिवर्तन में क्या बदलाव किए गए हैं -पैन-आधार-आईटीआर-ट्रेन-बुकिंग-क्रेडिट-कार्ड फीस

जानिए वित्तीय-नियम-परिवर्तन में क्या बदलाव किए गए हैं -1 जुलाई से-पैन-आधार-आईटीआर-ट्रेन-बुकिंग-क्रेडिट-कार्ड-फीस-

1 जुलाई, 2025 से, कई नए नियम भारत में वित्तीय और यात्रा-संबंधी लेन-देन को प्रभावित करेंगे, जो अनुपालन और सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नीचे उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रमुख परिवर्तनों का विस्तृत जानकारी दी गई है:

1. पैन आवेदनों के लिए अनिवार्य आधार:

नियम: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार, सभी नए स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड आवेदनों के लिए आधार सत्यापन अब अनिवार्य है। पहले, आवेदक मतदाता पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र जैसी अन्य वैध आईडी का उपयोग कर सकते थे। लेकिन अब नियम में बदलाव किया गया हैं।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य करदाता पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करना इसके साथ ही धोखाधड़ी वाले पैन आवेदनों पर अंकुश लगाना और कर प्रक्रियाओं में डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देना है।

मौजूदा पैन धारक: मौजूदा पैन कार्ड वाले लोगों को अपने पैन को सक्रिय रखने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक उन्हें आधार से लिंक करना होगा।2026 से गैर-अनुपालन के कारण पैन निष्क्रिय हो सकता है।इस लिए समय रहते जल्दी ही लिंक कराए ताकि असुविधा न हो।

प्रक्रिया: आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिंकिंग की जा सकती है।जो कि आपके समय की बचत करेगा।

2.तत्काल ट्रेन टिकटों के लिए आधार सत्यापन:

नियम: 1 जुलाई, 2025 से, IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।15 जुलाई, 2025 से, यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से सभी तत्काल बुकिंग के लिए एक अतिरिक्त आधार-आधारित OTP सत्यापन की आवश्यकता होगी।
एजेंट प्रतिबंध: अधिकृत एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट (एसी क्लास के लिए सुबह 10:00-10:30 बजे, नॉन-एसी क्लास के लिए सुबह 11:00-11:30 बजे) के दौरान तत्काल टिकट बुक करने से प्रतिबंधित किया गया है, ताकि व्यक्तिगत यात्रियों के लिए उचित पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

 

उद्देश्य: इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, तत्काल कोटे के दुरुपयोग को कम करना और एजेंटों द्वारा थोक बुकिंग को रोकना है।

अतिरिक्त परिवर्तन: भारतीय रेलवे 1 जुलाई, 2025 से मामूली किराया वृद्धि लागू करेगा – नॉन-एसी क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किमी और एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किमी। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिक समय देने के लिए अब आरक्षण चार्ट को ट्रेन प्रस्थान से आठ घंटे पहले (पहले चार घंटे) अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.आईटीआर(ITR ) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई:

नियम: आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न ITR (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा गैर-ऑडिट मामलों (जैसे, आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दाखिल करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति) के लिए 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है। स्व-मूल्यांकन कर भुगतान की समयसीमा 31 जुलाई, 2025 बनी हुई है।

उद्देश्य: यह विस्तार आईटीआर(ITR) फॉर्म में बदलावों को समायोजित करने, अंतिम समय में दाखिल करने की त्रुटियों को कम करने और ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों से बचने के लिए अतिरिक्त 46 दिन प्रदान करता है।
सिफारिश: करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा के करीब वेबसाइट की समस्याओं से बचने के लिए जल्दी दाखिल करें।

4.प्रमुख बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड शर्तों में बदलाव:

एसबीआई(SBI) कार्ड में बदलाव:

– 15 जुलाई, 2025 से, एसबीआई प्रीमियम कार्ड जैसे एसबीआई एलीट, माइल्स एलीट, माइल्स प्राइम और पल्स (पहले इन कार्डों से बुक की गई फ्लाइट टिकटों के लिए ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक का कवरेज प्रदान करता था) के लिए मानार्थ हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर देगा।
– क्रेडिट कार्ड बिलों के लिए न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना को जीएसटी, ईएमआई, शुल्क और अन्य शुल्कों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

एचडीएफसी (HDFC) बैंक अपडेट:

किराए के भुगतान, ₹10,000 से अधिक वॉलेट रीलोड, ₹50,000 से अधिक उपयोगिता बिल, ₹10,000 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग खर्च और ₹15,000 से अधिक ईंधन खर्च पर 1% लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन ₹4,999 की सीमा) लागू होगा।

बीमा भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट अब 10,000 प्रति माह (पहले दैनिक सीमा) तक सीमित हैं। ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग लेनदेन के लिए कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जायेगा।

आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक अपडेट:

संशोधित एटीएम शुल्क: आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर पहले पांच लेनदेन निःशुल्क रहेंगे; उसके बाद, प्रति वित्तीय लेनदेन ₹23 लगेंगे। गैर-आईसीआईसीआई बैंक एटीएम के लिए, मेट्रो शहरों में तीन निःशुल्क लेनदेन और छोटे शहरों में पांच निःशुल्क लेनदेन, फिर प्रति वित्तीय लेनदेन ₹23 और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए ₹8.5। अंतर्राष्ट्रीय एटीएम निकासी की लागत ₹125 है, जिसमें 3.5% मुद्रा रूपांतरण शुल्क है।

लेनदेन राशि के आधार पर IMPS हस्तांतरण शुल्क ₹2.5 से संशोधित कर ₹15 कर दिया गया है।

₹1 लाख/माह से अधिक नकद जमा पर ₹150 या ₹3.5 प्रति ₹1,000 (जो भी अधिक हो) लगेगा। थर्ड-पार्टी नकद जमा की सीमा ₹25,000 प्रति लेनदेन है। कैश रीसाइक्लर मशीनों (CRM) पर प्रति माह तीन निःशुल्क नकद लेनदेन, फिर ₹150 प्रति लेनदेन।

उद्देश्य: इन परिवर्तनों का उद्देश्य बढ़ती परिचालन लागतों के साथ तालमेल बिठाना, सेवा वितरण में सुधार करना और जिम्मेदार खर्च को प्रोत्साहित करना है। ग्राहकों को अप्रत्याशित शुल्क से बचने के लिए बैंक अधिसूचनाओं की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है।

5. अन्य उल्लेखनीय वित्तीय परिवर्तन:

UPI चार्जबैक प्रक्रिया: 1 जुलाई, 2025 से, बैंक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना सीधे वास्तविक अस्वीकृत UPI चार्जबैक अनुरोधों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विवाद समाधान सरल हो जाएगा और तेजी से रिफंड सुनिश्चित होगा।

GST फाइलिंग नियम: जुलाई 2025 से, GSTR-3B फॉर्म (मासिक GST रिटर्न) एक बार सबमिट होने के बाद संपादन योग्य नहीं होगा, और नियत तिथि से तीन साल बाद GST रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य अनुपालन में सुधार करना और पिछली तिथि की प्रविष्टियों को रोकना है।

अंतरबैंक कॉल मनी मार्केट: भारतीय रिजर्व बैंक(RBI ) ने बैंकों को उधार लेने और उधार देने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी ट्रेडिंग विंडो को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया है।

दिल्ली ईंधन प्रतिबंध: 1 जुलाई, 2025 से दिल्ली में ईंधन भरने पर एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ईंधन स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे पर्यावरण अनुपालन को लागू करने के लिए वाहन डेटाबेस की जाँच करेंगे।

कॉमर्शियल सिलेंडर 58 रुपये सस्ता

1751.50 रुपये की जगह 1693.50 रुपये में मिलेगा, पिछले माह 24.50 रूपये हुआ था सस्ता, घरेलू सिलेंडर के दाम 856.50 रुपये यथावत रहेंगे।

महत्वपूर्ण विश्लेषण
जबकि इन परिवर्तनों का उद्देश्य पारदर्शिता, सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाना है, वे चुनौतियाँ भी खड़ी कर सकते हैं:

आधार अनिवार्यता: पैन और तत्काल बुकिंग के लिए अनिवार्य आधार लिंकिंग उन लोगों के लिए असुविधा पैदा कर सकती है जिनके पास आधार नहीं है या जिनके पास पुराने रिकॉर्ड हैं, संभावित रूप से कमज़ोर आबादी को इससे बाहर रखा जा सकता है। सरकारी आश्वासनों के बावजूद, आधार डेटा के उपयोग को लेकर गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं।
आईटीआर एक्सटेंशन: विस्तारित समयसीमा करदाताओं के अनुकूल है, लेकिन अपरिवर्तित स्व-मूल्यांकन कर समयसीमा (31 जुलाई) कुछ फाइलर्स को भ्रमित कर सकती है।

बैंक शुल्क: बढ़ी हुई फीस और संशोधित रिवॉर्ड स्ट्रक्चर उपभोक्ताओं पर बोझ डाल सकते हैं, खासकर उन लोगों पर जो अधिक खर्च करते हैं या मुफ्त लेनदेन तक सीमित पहुंच रखते हैं। एसबीआई के हवाई दुर्घटना बीमा को हटाने से प्रीमियम कार्ड की अपील कम हो सकती है।

तत्काल प्रतिबंध: एजेंट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से, 30 मिनट का एजेंट प्रतिबंध और ओटीपी आवश्यकताएं वास्तविक यात्रियों के लिए अंतिम समय की यात्रा को जटिल बना सकती हैं, खासकर सीमित डिजिटल पहुंच वाले ग्रामीण क्षेत्रों में।

जीएसटी परिवर्तन: गैर-संपादन योग्य जीएसटीआर-3बी फॉर्म और सख्त समयसीमा सीमित लेखांकन संसाधनों वाले छोटे व्यवसायों को चुनौती दे सकती है।

अनुशंसाएँ

व्यक्तियों के लिए: आधार को पैन और आईआरसीटीसी खातों से तुरंत लिंक करें। तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्दी से जल्दी आईटीआर फाइल करें। खर्च को अनुकूलित करने और शुल्क से बचने के लिए बैंक और क्रेडिट कार्ड की शर्तों की समीक्षा करें।

व्यवसायों के लिए: नए फाइलिंग नियमों को पूरा करने और दंड से बचने के लिए जीएसटी अनुपालन प्रक्रियाओं को अपडेट करें।

जानकारी रखें: विस्तृत दिशा-निर्देशों और अपडेट के लिए आयकर विभाग, IRCTC और बैंक वेबसाइटों जैसे आधिकारिक स्रोतों की जाँच करें।

ये सुधार भारत के डिजिटलीकरण और विनियामक अनुपालन की ओर बढ़ने को दर्शाते हैं, लेकिन व्यवधानों को कम करने के लिए सक्रिय अनुकूलन की आवश्यकता है। यदि आपको इनमें से किसी भी बदलाव पर विशिष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हमें बताएं!