सरकार ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया…

 सरकार ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया

आज (2 जून, 2026), कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ IAS अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

रिष्ठ IAS अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम AGMUT कैडर के 2001बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में, वह गृह मंत्रालय के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है (जिनका तबादला सचिव हिमांशु गुप्ता के साथ कर दिया गया था)।

वरुण भारद्वाज (2008बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी) को CBSE का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

 — OSM विवाद

नेतृत्व में यह बड़ा बदलाव, इस वर्ष लगभग 40 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शुरू की गई ऑनस्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच आया है। इसमें सामने आई समस्याओं में शामिल थे:

•  धुंधली/स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं
•  पृष्ठों का गायब होना
•  पोर्टल का क्रैश होना
•  पुनर्मूल्यांकन में देरी
•  निजी वेंडर (Coempt EduTeck) के साथ टेंडर प्रक्रिया को लेकर चिंताएं

सरकार ने OSM प्रणाली की खरीद और कार्यान्वयन की जांच के लिए एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक एकसदस्यीय जांच समिति भी गठित की है। समिति को अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर सौंपनी है।

CBSE OSM विवाद (2026) के मुख्य बिंदु

 OSM क्या है?

ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) CBSE द्वारा कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए शुरू की गई नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, और शिक्षक भौतिक रूप से कागज़ जाँचने के बजाय उन्हें डिजिटल रूप से जाँचते हैं। इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, गति और एकरूपता लाना था।

 छात्रों और अभिभावकों द्वारा बताई गई मुख्य समस्याएँ

– धुंधले / खराब गुणवत्ता वाले स्कैन: कई छात्रों को ऐसी स्कैन की हुई प्रतियाँ मिलीं जो पढ़ने लायक नहीं थीं या धुंधली थीं, जिससे उत्तरों की जाँच करना मुश्किल हो गया। CBSE ने स्वीकार किया कि खराब छवि गुणवत्ता के कारण 68,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा स्कैन करना पड़ा।

– लापता पृष्ठ / बिना जाँचे उत्तर: पूरक शीट (supplementary sheets) के गायब होने और उत्तरों का मूल्यांकन न होने (जिसमें चरण-वार मार्किंग भी शामिल है) की रिपोर्टें मिलीं।

– उत्तर पुस्तिकाओं का मेल न खाना: कुछ छात्रों ने दावा किया कि ऑनलाइन दिखाई गई स्कैन की हुई शीट पर उनकी लिखावट नहीं थी या वे किसी और की थीं।

– पोर्टल और तकनीकी गड़बड़ियाँ: पुनर्मूल्यांकन के दौरान बार-बार पोर्टल क्रैश होना, भुगतान में विफलताएँ, और उत्तर पुस्तिकाओं को डाउनलोड करते समय तकनीकी समस्याएँ आना।

– अप्रत्याशित रूप से कम अंक: उत्तीर्ण प्रतिशत में भारी गिरावट (पिछले वर्ष के 88.39% की तुलना में 85.29%) और अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में कमी। छात्रों का आरोप है कि मार्किंग (अंक देने की प्रक्रिया) बहुत सख्त थी, जिसमें “संदेह का लाभ” (benefit of doubt) नहीं दिया गया, जो कि मैनुअल जाँच में आम बात थी।

 अन्य चिंताएँ

– कोई राष्ट्रव्यापी पायलट परीक्षण नहीं: जनवरी 2026 में दिल्ली में किए गए एक छोटे से परीक्षण के दौरान आंतरिक रूप से कई चेतावनियाँ (36 समस्याएँ) सामने आई थीं, लेकिन CBSE ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए बिना ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया।

– पुनर्मूल्यांकन की समस्याएँ: प्रक्रिया में देरी, शुरुआत में अधिक शुल्क, और सत्यापन प्रक्रिया में आगे भी कई गड़बड़ियाँ सामने आना।

– खरीद प्रक्रिया पर सवाल: एक निजी विक्रेता (Coempt EduTeck) को दिए गए टेंडर की जाँच-पड़ताल होना।

– साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: एथिकल हैकर्स द्वारा पोर्टल में सुरक्षा संबंधी कमज़ोरियों (vulnerabilities) के दावे किए जाना।

 सरकार और CBSE की प्रतिक्रिया

– नेतृत्व में बदलाव: राहुल सिंह (अध्यक्ष) और हिमांशु गुप्ता (सचिव) का तबादला कर दिया गया।

– एक सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया है (जिसकी अध्यक्षता एस. राधा चौहान कर रही हैं) ताकि एक महीने के भीतर मामले की जाँच पूरी की जा सके।

– CBSE का कहना है कि OSM सटीकता को बढ़ाता है और मानवीय त्रुटियों (जैसे कि अंकों का गलत जोड़ लगाना) को कम करता है। इस विवाद के कारण छात्रों में व्यापक आक्रोश, राजनीतिक आलोचना और बोर्ड परीक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही की मांगें उठने लगी हैं।